ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 1946, ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ), ਕਾਨੂੰਨ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1939 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |
