ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭੀੜ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰ ਇਜਾਜ਼ ਇਸਹਾਕ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
