ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਛੜੇ ਹਨ | ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |