ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ | ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਡੀ ਸਰਪਲਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੀਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਡੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਵਾਪਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਬੀਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਡੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਨੂੰ ਗੁਪਤਾ, ਕਨਵ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੈਦੀਪ ਤਨੇਜਾ, ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
