ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਥੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਹਿਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਜਿਥੇ 1158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਭੇਜ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਗੈੱਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ | ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਭਜਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
