ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਨਵੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 400 ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਤੈਅ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਉਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਗਾਟਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਲਕਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
