ਕਿਹਾ-ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ 6 ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ”।
