ਕੇਂਦਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ‘ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਹੈ।
