ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜੋ 7ਵੀਂ, 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
29-09-2026