ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਾਲ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।