ਬੁਢਲਾਡਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੋਬਾਈਲ 2019 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ |
