ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), 23 ਜੁਲਾਈ (ਓਪੀ ਸੈਣੀ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਗੁਮਥਲਾ ਗਢੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਡੀਟੀਓ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਮਥਲਾ ਗਾ਼ਢੂ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੀਪੀਸੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਮਥਲਾ ਗਢੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚਡੀਆਰ ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
