ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ/ਸਿਰਸਾ, 14 ਜੂਨ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਡਾ. ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ (ਨੰਬਰ 62/47/2026-6ਐਚਆਰ-1 ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ, 2026) ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ, ਰੈਲੀ, ਵਾਹਨ ਜਲੂਸ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ | ਧਾਰਾ 3 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ | ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਹੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਲੂਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕਿ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ |
