ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਐੱਚ -1 ਬੀ ਅਤੇ ਓ . ਪੀ . ਟੀ . ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਓ. ਪੀ.

ਰ

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ 19-10-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਰ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਸਵੀਰ: ਮੂਰ ਪਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ- ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ