ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਬਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
