ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 5,358 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
