19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਭਾਰਤ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਲੱਖ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36 ਸੂਬਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਭਾਰਤ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਲੱਖ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 36 ਸੂਬਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜੋਰਮ ’ਚ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 271 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਲੱਦਾਖ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਰਨਾਟਕਾ 129 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 107 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਵੀ 105 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਓੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਕੀਮ, ਦਮਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਟੀ.ਬੀ.) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 19 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 14 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਪੰਨ, ਤਹਿਸੀਲ-1 ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 2 ਦੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਬੜੀ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 6718 ਘਟਨ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।