ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
