ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ 2500 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 2500 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਯੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਟਰੇਡ ’ਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, 19 ਜੂਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।