ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦÏਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਿ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਦÏਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਵਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ¢ ਇਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
