ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (ਕਸਟਡੀ) ਲਈ ਇਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਰਮਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ) ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਟੀਸ਼ਨ’ (ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।