ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (ਮਿਸ਼ਰਣ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ (ਕੋਟਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰੇਗੀ ।