ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ “ਜੰਗ ’ਚ ਪਰਖੀ ਗਈ” ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ (ਸਮਰਥਿਤ) ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ’ (ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ-ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਸੇਬੂ ’ਚ ‘ਆਸੀਆਨ’ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ “ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਸੀਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੱਸ’ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗ ’ਚ ਪਰਖੀ ਗਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਐਮ. ਐਮ.-ਪਲੱਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, “ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਹਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ’ (ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ) ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।