ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌੜ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਈਮ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 27 ਸਤੰਬਰ-ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ (ਏ.ਆਈ.), ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਲਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਈਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸਕਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ-ਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23,158 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12,504 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 5,89,429 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 3,61,336 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2,44,096, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 1,51,701 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 1,15,703 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (72,892) ਅਤੇ ਓੜੀਸ਼ਾ (58,142) ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 26.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 137.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੰਡ ਸਾਂਝੇ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।