ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਰਾ 6 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹਫ਼ਤਾ-ਦੱਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਮ.ਓ.ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
