ਕਪੂਰਥਲਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਸਡਾਨਾ)-ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਧਿਆ ਤੁਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਕਲੇਰ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਜੋਤੀ, ਅਨੀਤਾ ਮਨੋਚਾ, ਮਮਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਸੁੰਧਰਾ, ਨਿਲਾਕਸ਼ੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ |