ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ । ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਟਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਫੜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਵੇ, ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 495 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 480 ਮਾਮਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 171 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ 291 ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਮੋਬਾ: 9463553962
