ਏ ਇਸ਼ਕ ਯੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ
ਬੇਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ।
ਪਾਇਲ ਕੇ ਗ਼ਮੋਂ ਕਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ
ਝੰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। (ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ)
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਅਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 11 ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ, ਛੋਟੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ੍ਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 28 ਵਿਚੋਂ 11 ਮੱਦਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਪਾਠਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਦੇ ਰਾਜਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15 ਤੋਂ 22 ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (2) ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਧਾਰਾ 21 (1) ਇਹ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ 'ਸਲਾਹ' ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਔਖਾ ਤੇ ਥਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਸਲਸਲ ਧੂਪ ਮੇਂ ਚਲਨਾ ਚਰਾਗੋਂ ਕੀ ਤਰਹ ਜਲਨਾ,
ਯੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੀ ਮੁਝ ਕੋ ਵਕਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਥਕਾਅ ਨ ਦੇਂ।
(ਅਕਬਰ ਜਲਾਲਪੁਰੀ)
ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਰੋੜ-ਕਰੋੜ, 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਖੁਦ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ, ਇਤਿਹਾਦ, ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗਾ ਕਿ:
ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਅਹਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ,
ਅਪਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ।
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
