ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਮਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਸਾਲ 165 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਧਾੜ, ਸੰਗੀਤ, ਰੋਮਾਂਸ, ਡਾਇਲਾਗ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗਾਣੇ, ਡਾਂਸ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਨ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਕ (ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ), 'ਰੇਵੜੀ' (ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਬਸ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ), ਲੋਕ ਭਰਮਾਊੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ, ਉਕਸਾਊ, ਚਟਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਵਰੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ' ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਮਿਸ-ਅਡਵੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੰਡ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੇ, ਦਲਿਤ, ਅਗੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੂਖਮ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ : ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਹਾਟ ਕੇਕ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁਲੱਮਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਭਾਵ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੇਵੜੀ' ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਧਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ', ਕਿਤੇ 'ਧਨਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਮਹਿਲਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਯੋਜਨਾ'। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ 0ਸੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਓੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਰੇਵੜੀ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਰਸ਼ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮਡ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਰੈਲੀ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਰੇਵੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ 'ਇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਇਕਾਨਮੀ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
