22-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-11-2025

ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-11-2025

ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ- ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਦਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵੇਖੋ: ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2016-17 'ਚ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਣ ਬਾਅਦ 2022-23 ਤੱਕ ਕੁਝ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਆਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉੱਦਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24-25 ਤੱਕ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗੀ?

ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com

 

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।