ਕਦਮ ਕਦਮ ਪੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਵਾਬ ਜਲ ਰਹੇ ਹੈਂ ਯਹਾਂ,
ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਜੰਨਤ ਬਨਾਨੇ ਆਇਆ ਥਾ।
ਸਮਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਦਾ (ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਨ 2000 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ 2002-03 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਏਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕੁਕਨੂਸ (ਫੀਨਿਕਸ) ਪਰਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਾਖ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਭੀ ਕੁਕਨੂਸ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ,
ਯਕੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਜਲਾ ਮੁਝ ਕੋ।
(ਗ਼ਜ਼ਨਫ਼ਰ)
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭੋ-ਚੁਭੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਚੁੱਭਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਫਲ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨੇਟਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1856 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 456 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। 1864 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 1882 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ, 1882 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਲੀ-ਵਾਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕ-ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਟ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਮ.ਜੀ. ਸਿੰਘ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 27 ਸਤੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਇਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ.ਸੀ. ਬਣੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਸੋਲਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਲ ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲਾਹ-ਰੇ ਫਰੇਬ-ਏ-ਮਸ਼ੀਅਤ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ
ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਤੇ ਰਹੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਹਮ।
(ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ)
(ਫਰੇਬ-ਏ-ਮਸ਼ੀਅਤ=ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫਰੇਬ)
ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ
ਆਂਖ ਮੇਂ ਪਾਨੀ ਰਖੋ, ਹੋਠੋਂ ਪੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਨਾ ਹੈ ਤੋ ਤਰਕੀਬੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ।
(ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ)
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਕੀਬ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀਲਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਦ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਬਕ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ, ਮਿਨੀ ਐਪੋਲਿਸ, ਅਟਲਾਂਟਾ, ਬੋਸਟਨ, ਸੈਨਟ ਪਾਲ, ਸੀਐਟਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੋਰਹਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਪਛਤਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੋ ਉਜਾੜ ਕਰ
ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ ਔਰ ਕੌਨ ਹੈ ਮਹਿਮਾਂ ਤੁਮੀਂ ਤੋ ਹੋ।
(ਦਾਗ਼ ਦੇਹਲਵੀ)
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
