ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਦੀ ਮਿਕਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਪੱਖੇ, ਏ.ਸੀ., ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਬਾਈਲ, ਟਿਊਬਾਂ, ਬੱਲਬ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਰੂਪੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਜ਼, ਥਰੈਸ਼ਰਜ਼, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਲਨ ਥੌਂਪਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਜ਼, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਆਦਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਥਾਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਸੋਧਿਆ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ, ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ 'ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' (ਯੂ.ਐਸ. ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੇ 44.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਕੱਢੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ (ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਖ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰੁਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ' ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 804 ਬਿਲੀਅਨ (™W8) ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਚੱਕੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਜਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਰੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੋਮੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 31 ਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਿਊਰੀਟਾ ਰੀਕੋ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 2050 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ' ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਹੌਰਮਜ਼ ਖਾੜੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 187 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਤਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬੀਨਾ, ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਲਿਥੀਅਮ ਬਟਰੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਟਾਟਾ, ਜੇ.ਐਸ. ਡਬਲਿਊ. ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2047 ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 8 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਗੈਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ (S175) ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਥੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। 2047 ਤੱਕ 1800 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ : 95824-28184