ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਇਸ ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਇਥੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1928 ਦੀ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1929 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 326 ਤਹਿਤ 'ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ... ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 5 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਨਸਲ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ)। ਧਾਰਾ 10 ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਰਕ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਮਾ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ- 'ਮੈਪਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬਹਿਸਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ' ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ 'ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨਾਗਰਿਕ' ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਕੁਲਿਕਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਵਾਇ ਇੰਡੀਆ ਵੋਟਸ?' ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਸਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਹੁਣ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ: ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 'ਸੀਮਾਂਤ' ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨਾਥ, ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੰਸ਼, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ 'ਸੈਗੁਇਨਿਸ' ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਾਂ ਤਾਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਅਭਿਆਨ
ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ :09868888986
