16-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-07-2025

ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-07-2025

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 149 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, 12 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਇਹ ਇਕ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਧੁਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਜੋ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਬ੍ਰਿਕਸ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ (ਦੱਖਣਪੰਥੀ) ਝੁਕਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।

-ਲੇਖਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਫ਼ਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।