21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-07-2025

ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-07-2025

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 2023-24 'ਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 2024-25 'ਚ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ 2025' ਅੰਡਰ-18 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਥੇ ਤੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਜ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 2025' 'ਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਨਿੱਕਰ-ਬਨੈਣ, ਬੂਟ-ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 125 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 225 ਰੁਪਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 25, 22, 20 ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 15, 12, 10 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਕ ਸੂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਹਾਏ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਮੋਬਾ: 98729-78781

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ , ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।