ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਲ.ਆਰ ਈ-ਚਲਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ | ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |