ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਰੋਨ, ਏ.ਆਈ. ਤੇ ਪਿ੍ਸੀਜਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ | ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੌਟ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿੱਖੇ ਨੁਸਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 18,16,221 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ | ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਲਈ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 69.99 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਈ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ 1068 ਸਟੈਟਿਕ, 163 ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ 6376 ਮਿੰਨੀ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੁਸਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੂਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 11275 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 14,524 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9992 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ |
