ਸਨੌਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ | ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ | ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਮਾ, ਟੀ.ਬੀ., ਸ਼ਿਫਲਿਸ਼, ਯੂ.ਟੀ. ਆਈ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ | ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
