ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ | 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ ਸੀ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ | ਪਰੰਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ |
