ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 124 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਤ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ੰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 16 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਿ੍ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 'ਸੰਘ' ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |