ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਧੂ)-ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ | ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 6 ਵਿਚੋਂ 3 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ 268 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਟਾਫ਼, ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗਤ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਈ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਪ੍ਰਤੀ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ | ਰਾਜ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 268 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ.ਅੱੈਚ.ਸੀ, 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
