ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 142.39 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 17 ਜੁਲਾਈ- ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 83.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.15 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 142.39 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਇਉਮੈਟਰਿਕ ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਵਾਸ਼ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ | ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਆਧਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਣਚਾਹੇ ਤੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2014 'ਚ ਹੀ 2.43 ਕਰੋੜ (ਆਬਾਦੀ ਦਾ 87.95 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਓ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟੋ੍ਰਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮੈਟਿ੍ਕ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਥੰਬਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |