- ਮਾਮਲਾ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ—
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ‘ਸੂਓ ਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (ਜਲ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ‘ਸੂਓ ਮੋਟੋ’ (ਸਵੈ - ਸੰਗਿਆਨ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 11985/13/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ (ਜਲ ਘਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ‘ਸੂਓ ਮੋਟੋ’ (ਸਵੈ - ਸੰਗਿਆਨ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 11985/13/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਈ.ਓ. ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜਲਘਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
