ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਿਲਖ ਰਾਜ)-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਣਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੇ.
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਿਲਖ ਰਾਜ)-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਣਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 1-6-2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕਣ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਲੈਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
