ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

ਟੂਟ ਪੜਤੀ ਥੀ ਘਟਾਏਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆਂਖੇਂ ਦੇਖ ਕਰ,

ਵੋ ਭਰੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਂ ਤਰਸੇ ਹੈਾ ਪਾਨੀ ਕੇ ਲੀਏ |
ਸਜਾਦ ਬਾਕਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ | ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅਲੋਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਤੇ ਪਾਣੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ-
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ¨
(ਆਸਾ, ਮ: 1, ਅੰਗ : 472)
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿ ਜੋ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 157 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਕਰ 16.80 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 26.27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਹਿ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਭਾਵ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਜ਼ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਕਰੋਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 30 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 475.1 ਤੋਂ 531.8 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ | ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 10 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 1360 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ | ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਕ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਪੰਚ-ਆਬੋਂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਭੀ
ਪੀਨੇ ਕਾ ਪਾਨੀ ਬਿਕਤਾ ਹੈ,
ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ ਡੂਬਨੇ ਵਾਲਾ ਭੀ
ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਡੂਬ ਰਹਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ' ਗਰਦਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਜੁਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਸ ਤੋਂ 1.82 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਭਾਵ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ | ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 1.66 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਨਾਢ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸਪੈਂਕਟਰਮ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅੰਬਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਦਾ ਰੀਅਲ ਬਾਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ:
ਬੇ-ਖ਼ੁਦੀ ਬੇ-ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਗ਼ਾਲਿਬ,
ਕੁਛ ਤੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾ-ਦਾਰੀ ਹੈ |