ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ | ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਈ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ |
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਰਲ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ- ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕੌਣ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ | ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
ਮੋਬਾਈਲ : 6283642114
ਈਮੇਲ : sandeepmahna@gmail.com
