ਲੰਘੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ | ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਆਦਿ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੱਖ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਲਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਯੂਰਪ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ | ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ | ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਣਾਂ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਲਾਬਿੰਗ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਲਈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ | ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਸਭ ਇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਲੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ | ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੜਾਸ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ |
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇ | ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿਮਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ | ਦੌਲਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੌਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 94635-10941
