ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ– ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ
ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ)-ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36/42/2019-(ਸੀ)1(1)12656-62 ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਸ
ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਬਾਵਾ।
02-10-2026
ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਮਰਾਹ)-ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 36/42/2019-(ਸੀ)1(1)12656-62 ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਹਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ।
