ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ’ਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
