ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ (ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-2 ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
